जीवन बानियाँ

चाहे पनि नचाहे पनि वैदेशिक रोजगारीमा जानु नेपालीहरूका लागि बाध्यता मात्र नभई यथार्थ हो भन्ने कुरा त प्रधानमन्त्री केपी ओली र वाम गठबन्धनका प्रभावशाली नेता प्रचण्डले हालैको संघीय संसद्मा गर्नुभएको सम्बोधनबाट प्रस्ट हुन्छ।

वैदेशिक रोजगारले देशको गरिबी निवारणमा र नेपाली कामदारको घर–परिवारको आर्थिक अवस्था र जीविकोपार्जन सुधारमा पुर्‍याएको योगदान पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण छ।
एकातिर वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपालीहरूको संख्या दिनानुदिन बढ्दो छ तर अर्कोतर्फ नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार नेपाली कामदारहरूले नेपालमा पठाएको रेमिटेन्स  गत ३ वर्षमा घट्दो क्रममा छ।

नेपालीहरूको रोजगारीका लागि प्रमुख गन्तव्य मुलुकहरू जस्तैः कतार, साउदी अरब तथा मलेसियाजस्ता देशमा भएका आर्थिक तथा भू–राजनैतिक कारणले श्रम बजारमा आएका अनिश्चितता र अस्थिरताले वैदेशिक रोजगार र विप्रेषणमा निर्भर अर्थतन्त्र कति फ्रेजाइल र जोखिम हुन्छ । र, वैदेशिक रोजगारलाई दीर्घकालीन समाधानका रूपमा लिन नहुने कुरा पनि इंगित गर्छ।

जनसंख्याको लगभग १० प्रतिशत जनसंख्या श्रम आप्रवासनका लागि देशबाहिर भएको र उनीहरूले पठाएको विप्रेषणमार्फत राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ उत्पादनमा पुर्‍याएको योगदान लगभग ३० प्रतिशत हुँदाहुँदै पनि, नेपालको संविधान बन्ने प्रक्रियामा वैदेशिक रोजगार र नेपाली कामदारहरूको विषयले खासै महत्व नपाउनु दुःखदायी छ । राजनैतिक नेतृत्वको असंवेदशील भएको कुरा श्रम आप्रवासन विषय हेर्ने राजनैतिक पार्टीका नेताहरू र नीति निर्माण तहमा बसेर काम गर्नेहरू स्वीकार्नुहुन्छ।

नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारमा दैनिक १६–१७ सय जाने बाध्यात्मक परिस्थिति रोक्न र त्यो उत्पादनशील मानव संसाधनलाई देशको सर्वांगीण र दीर्घकालीन विकासमा जोड्न नेपाल सरकारसामु देशभित्रै पर्याप्त र मर्यादित रोजगारका अवसरको सृजना गर्नुपर्ने चुनौती छ । अत्यधिक बहुमतको समर्थनमा सरकार निर्माणसँगै यस लक्ष्य प्राप्तिका लागि प्रचूर अवसर पनि छ।

नेकपा एमालेका युवा तथा जुझारु नेता गोकर्ण विष्ट श्रम, रोजगार र सामाजिक सुरक्षा मन्त्री भएसँगै र उहाँले परिवर्तनका लागि चाल्नुभएका केही कदमहरूका कारणले अधिकांश नेपालीहरूले केही सकारात्मक परिवर्तनको आशाको बीजारोपण भएको अनुभूत गरेको पाइन्छ । मन्त्रालय सम्हालेसँगै मन्त्री विष्टले केही निर्णय जस्तैः श्रम कार्यालय खोल्ने घोषणा पनि गर्नुभएको छ । जुन आवश्यक र सकारात्मक कदम हो।

तर उहाँले विगतका धेरै मन्त्रीहरूले जस्तै श्रम आप्रवासन र त्यसको बहुआयामिक पक्षहरूको सघन विश्लेषण नगरी हतारमा केही लोकरिझाइका लागि (पपुलिस्ट) निर्णयहरू नगरी मन्त्रालयमार्फत नेपाली श्रमिकहरूको सुरक्षित र मर्यादित वैदेशिक रोजगारका लागि गरिनुपर्ने प्रमुख आधारशिला निर्माण गर्नु र तदनुरूप कामहरूको प्राथमिकीकरण गर्दा त्यसले सकारात्मक मात्र नभई दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने देखिन्छ।

अहिलेसम्म काठमाडौँ केन्द्रित नेपालको श्रम प्रवासनसम्बन्धी शासन व्यवस्था के–कस्तो हुने, यसलाई कसरी संघीय प्रणालीका मान्यता र नेपालको संविधानको मर्मअनुसार पुनर्संरचना गर्ने भन्ने विषय मन्त्रालयको प्रमुख एजेन्डा बन्नुपर्ने देखिन्छ । मन्त्रीले त्यसका लागि आवश्यक ऐन–कानुन र नीति–नियम बनाउने र संघ, प्रदेश र स्थानीय स्तरमा वैदेशिक रोजगार शासनका लागि आवश्यक प्रारूप र संरचना बनाउनेतिर बढी महत्व दिनुपर्छ । संरचना निर्माणसँगै विभिन्न सरकारी संस्था तथा निकायमा आवश्यक अख्तियारी र उनीहरूको उत्तरदायित्व तथा भूमिका परिभाषित गरी प्रत्यायोजन गर्नु अर्को टड्कारो विषय हो।

त्यसैगरी नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्ने अवस्थामा पनि उनीहरूलाई स्थानीय स्तरमा सीप सिकाइ पठाउनका लागि नेपालमा त्यससँग सम्बन्धित नीति, नियम र रणनीतिमा आवश्यक संशोधन र परिमार्जन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनेतर्फ जुन प्रयास गरिँदै छ ती वैदेशिक रोजगारीबाट नेपालीहरूले बढी फाइदा लिनसक्ने तथा धेरै हदसम्म सुरक्षित तथा सुसूचित प्रवासन सुनिश्चित गर्न कोसेढुंगा हुनेछन्।

हामीले वैदेशिक रोजगारका लागि नेपालमा पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रियाहरू जस्तैः श्रम स्वीकृति, अभिमुखीकरण तालिम, स्वास्थ्य परीक्षण प्रदायक संस्थाले दिने सेवा, पुलिस कार्यालयले प्रदान गर्ने चारित्रिक प्रमाणपत्र र इन्सुरेन्स सुविधा आदि सबैजसो काठमाडौँमा केन्द्रित हुँदा नेपाली कामदारहरूले भोग्नुपरेका यावत् समस्या र पीडाहरूलाई मध्यनजर गरी सर्वसुलभ रूपमा स्थानीय स्तरमा यी सेवा पुर्‍याउनतिर कानुनी तथा नीतिगत संशोधन गर्नेतिर तत्काल जोड दिनुपर्ने आवश्यकता छ । तर कुन सेवा सुविधा कुन सरकारी तहबाट र कस्तो विधि र प्रक्रिया अपनाई गर्ने भन्ने कुरामा सघन अध्ययन र छलफल आवश्यक हुनेछ ।

वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित विषयमा कामदार तथा परिवारका लागि न्यायको विषय त्यत्तिकै पेचिलो छ। अहिले वैदेशिक रोजगार विभाग र न्यायाधिकरणबाट हुने गुनासो सुनुवाइ, मुद्दा छानबिन र न्याय सम्पादन गर्ने प्रक्रिया जुन काठमाडौँ केन्द्रित मात्र नभई झन्झटिलो, खर्चिलो, अपारदर्शी र पहुँचबाहिर छ । पीडित कामदार र उनका परिवारहरूले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्तिमा सहज पहुँच, कम खर्चिलो र प्रक्रियाहरूलाई पारदर्शीतिर पनि त्यत्तिकै ध्यानदिनुपर्ने देखिन्छ।

हालको वैदेशिक रोजगार विभागका अधिकार, कर्तव्य र भूमिकालाई पुनर्परिभाषित गर्ने र वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डको पुनर्संरचना गरी बोर्डले गर्दै आएका जन–चेतनामूलक कार्य, सूचना, सीप विकास तालिम, पुनःस्थापना, कामदार वा उनका परिवारलाई दिनुपर्ने सहयोगजस्ता कुराहरू जनताको पहुँचमा पुर्‍याउने आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था र संशोधन गर्नुपर्ने अर्को महत्वको विषय छ ।

नेपाली कामदारहरूको हकहित र सेवा सुविधाका लागि कामदारहरूले नै योगदान गरेको वैदेशिक रोजगार कल्याण कोषको सबै प्रदेश तथा स्थानीय स्तरमा यथोचित र प्रभावकारी रूपमा वितरण तथा प्रयोग गर्ने पद्धति तथा योजना ल्याउनुपर्ने देखिन्छ।श्रम आप्रवासन र रोजगारको क्षेत्रमा माथि उल्लेख गरिएका विषय नेपालमा धेरै वर्षदेखि भए तापनि नेपालको संक्रमणकालीन राजनीति र सरकारको अस्थिरताजस्ता कारणहरूले खासै केही प्रगति र सुधार आएको पाइँदैन ।

मन्त्री विष्टको सम्पूर्ण ध्यान वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, प्रदेश सञ्चालनका लागि अब बन्ने ऐनहरू, अनुगमन र मूल्यांकन गर्न र तालिम प्रदान गर्ने संस्थाहरू दर्ता गर्ने सम्बन्धी बनेका नियमावलीहरू, प्राविधिक र व्यावहारिक तालिम दिनेसम्बन्धी नीतिहरू, वैदेशिक रोजगार विभागले बनाएको रणनैतिक योजना तथा अरू सम्बन्धित ऐन–कानुन र नीतिहरूको मिहिन रूपले अध्ययन र विश्लेषण गरी अहिले भएका संवैधानिक व्यवस्था, ऐन–कानुनमा रहेका विद्यमान नीतिगत अस्पष्टता र अन्योललाई चिरेर श्रम आप्रवासन शासनलाई प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन आवश्यक र व्यापक (वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ मा) संशोधन र परिमार्जन गर्नुपर्छ।

लेखक काठमाडौँस्थित सेन्टर फर द स्टडी अफ लेबर एन्ड मोबिलिटी (सेस्लाम), सोसल साइन्स बहाःमा आबद्ध छन्।

प्रकाशित: बैशाख ५, २०७५
नागरिक