जीवन बानियाँ

जीविकोपार्जनको वैकल्पिक माध्यमको सुनिश्चितताबिना आर्थिक तथा सामाजिक रुपले जोखिम फुटपाथ व्यवसायीलाई जबर्जस्ती धरपकड र विस्थापित गर्नु अमानवीय तथा अन्यायपूर्ण हुन्छ ।

फुटपाथ व्यापारप्रति असहिष्णु र निषेध होइन राज्यले उनीहरुको जिविकोपार्जन गर्न पाउने अधिकारको संरक्षण गर्नुपर्छ

संविधानमा देश समाजवादउन्मुख र मर्यादापूर्वक बाँच्न पाउने हक, समानताको हक, सामाजिक न्याय र सामाजिक सुरक्षाको हक, रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षा, नेपालभर जहाँकहीँ व्यापार–व्यवसाय गर्ने स्वतन्त्रताजस्ता हकलाई मौलिक हकमा सुरक्षित गरेको देशमा हामी छौं । 

तर पर्याप्त, आकर्षित र मर्यादित रोजगारीको अभाव तथा उद्योग तथा व्यवसायको उचित वातावरण नदेखि देशका युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाने संख्या दिनानुदिन बढ्दैछ । मुलुकभित्र उत्पादनमा जोड दिई प्रचूर मात्रामा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने कुरा नेताका भाषणमा सिमित छन् ।

अर्कोतिर अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा अनौपचारिक क्षेत्रले ‍ओगटेको र देशको आर्थिक वृद्धिमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँदै आएको र सहरको इकोसिस्टमको विशेष अंगको रुपमा रहेको फुटपाथ व्यवसाय कम्तिमा काठमाडौंमा बल प्रयोग गरि हतोत्साहित, ज्यादती, दुर्व्यवहार र विस्थापित गरिँदैछ जसको सिको देशका अन्य पालिकाहरुले गर्दै छन् । तर देशका कतिपय पालिकाहरुले फुटपाथ व्यवसायीिहरुलाई व्यवसाय गर्ने आर्थिक तथा ठेलागाडा र परिचय पत्र उपलब्ध गराई सहयोग तथा प्रोत्साहित गरिरहेको अवस्था पनि छ।

को संग्लन छन् फुटपाथ व्यवसायमा?

फुटपाथ व्यवसाय, तीनको प्रकार, सञ्चालनको अवस्था र अनुभव, कानुनी अवस्था तथा फुटपाथ व्यवसायी को हुन् भनि बुझ्न सोसल साइन्स बहा:ले हालैमात्र काठमाडौं उपत्यकामा सर्भे अन्तर्वार्ता र समूह केन्द्रित छलफलको प्रयोग गरि एक अध्ययन गरेको थियो । अध्ययनको आधारमा भन्ने हो भने उपत्यकामा फुटपाथ व्यवसायीहरु २० भन्दा बढीको बस्तुहरु बेच्छन् । तिनको ठूलो हिस्सा फलफूल र तरकारी, फास्ट फूड/दुग्धजन्य पदार्थ/चिया र पेय पदार्थको छ । केहि प्याकेट गरिएका खाजा, चुरोट र सुर्तीजन्य, अन्न/मसला र औषधीय जडीबुटी, हस्तकला र स्मृति चिन्ह, र पूजा सामग्री, मनी एक्सचेन्ज र घरेलु उपकरणका पनि सामग्री बेच्ने गरेका छन्।

एकैठाउँमा बसेर व्यापार गर्ने र ठाउँ-ठाउँमा व्यापार गर्ने लगभग आधा-आधि छ । जसमा अधिकांस महिलाहरु एकै ठाउँमा बस्ने व्यवसाय र पुरुष ठाउँ ठाउँमा गएर व्यवसायमा गर्दछन्। घरायसी काम तथा हिँडेर गर्ने खालको व्यवसाय गर्न चुनौतीपूर्ण हुनेहुँदा महिलाहरुले निश्चित वस्तुहरुमात्र बेच्ने गरेका छन्। कतिपय व्यवसाय कुनै ठाउँ विशेषमा सञ्चालन गर्दा त्यसको बिक्री यथेस्ट नहुने हुनाले पनि विभिन्न ठाउँमा डुलाएर व्यवसाय गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

अधिकांश फुटपाथ व्यवसायी भाडामा बस्छन् जो उपत्यकाका स्थायी बासिन्दा होइनन् र केही विद्यार्थी छन् । ८० प्रतिशतभन्दा बढी औपचारिक शिक्षा हासिल नगरेका वा गरेपनि न्यूनस्तर प्राप्त छन् । निम्न अधिकतम संख्या आर्थिक स्थिति न्यून भएका व्यक्तिहरू छन् र फुटपाथ व्यवसाय नै एकमात्र व्यवसाय भएका ३५ प्रतिशतभन्दा बढी छन्। अधिकांश विवाहित छन् भने केही एकल महिला तथा वृद्ध तथा अपाङ्गता भएकाहरु पनि छन् । त्यस्तै उल्लेख्य संख्यामा विपत्‌बाट विस्थापित यो पेशामा संग्लन छन् ।

उपत्यकामा ६२ प्रतिशतभन्दा बढी महिला फुटपाथ व्यवसायी बाग्मती प्रदेशबाट छन् भने उलेख्य संख्यामा (४२%) पुरुष फुटपाथ व्यवसायी मधेस प्रदेशका छन् । सरकारले स्व-रोजगारमा रहेका कामदारहरूलाई रूपमा समावेश गर्ने नीतिगत प्रयास भएपनि फुटपाथ व्यवसायीहरु सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध छैनन् । यसले के स्पस्ट पार्दछ भने फुटपाथ व्यवसायमा संग्लग्न अधिकांस आर्थिक र सामाजिकरुपमा पिंधमा रहेको वर्ग र जोखिममा रहेका मानिसहरु छन् ।

करको बोझले गर्दा उनीहरु दर्ता हुने अवस्था पनि छैन र उनीहरुको व्यवसाय दर्ता गराउनको लागि उपयुक्त कानुनी प्रावधान पनि छैन । त्यस्तै छरिएर रहेका व्यवसायी र उनीहरु उपत्यकाको स्थायी बासिन्दा नहुनाले दर्ता र कानुनको दायरामा रहेर व्यवसाय सञ्चालन गर्न तथा उनीहरुको व्यवसाय गर्न पाउने हकको संरक्षण गर्न संगठित हुन पनि चुनौती रहेको छ।

बहुआयामिक चुनौति

आफू तथा परिवारको पेट पाल्न सडकमा बिहान-बेलुका चिसो धूवाँ-धुलो, पर्याप्त पिउने पानी र शौचालयको अभाव, ध्वनि प्रदूषण तथा सवारी साधनबाट हुने सम्भावित दुर्घटनाले उनीहरुको स्वास्थ्य पनि त्यतिकै खराब र जोखिममा रहने नै भयो ।

नगर प्रहरीहरुबाट सामान जफत र दुर्व्यवहार आफैँमा पीडादायी छन् । अध्ययनअनुसार झन्डै एक तिहाइले मौखिक र/वा शारीरिक दुर्व्यवहारको सामना गरेको र कतिपयले त्यस्तो दुर्व्यवहार पटकपटक गर्ने गरेका छन्। मधेशबाट आएका फुटपाथ व्यवसायीहरु त झन् नगर प्रहरीहरुका आलावा पैदल यात्रीहरू, ग्राहकहरू र फुटपाथ व्यवसायीहरुबाटै त्यस्तो दुर्व्यवहारको सामना गरेका छन् ।

काठमाडौं उपत्यकाका स्थानीय फुटपाथ व्यवसायी र बाहिरबाट आएका फुटपाथ व्यवसायीहरुलाई राज्यका निकायहरुले गर्ने विभेदकारी व्यवहार व्याप्त नै छ।

त्यस्तै अपाङ्गता भएका व्यवसायीहरु नगर प्रहरीबाट भाग्दाका कठिनाइ वा सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्दाको पीडा झन् दर्दनाक छन् ।

मर्यादापूर्वक बाँच्न र नेपालभर जहाँकहीँ व्यापार–व्यवसाय गर्ने स्वतन्त्रता जस्ता मौलिक हकको सुनिश्चितता दिनु राज्यको कर्तव्य हो। फुटपाथ व्यापारप्रति असहिष्णु र निषेध होइन कि राज्यले उनीहरुको गरेर जिविकोपार्जन गर्न पाउने अधिकारको संरक्षण गर्नु पर्ने दायित्व हो ।

जीविकोपार्जनको वैकल्पिक माध्यमको सुनिश्चितताबिना आर्थिक तथा सामाजिक रुपले जोखिम फुटपाथ व्यवसायीलाई जबर्जस्ती धरपकड र विस्थापित गर्नु अमानवीय तथा अन्यायपूर्ण हुन्छ । एकातर्फ राज्यले बृहत् कानुनी व्यवस्था गरि यस व्यवसायलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ भने अर्कोतर्फ स्थानीय सरकारहरूले आ-आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र तिनीहरुको पहिचान, वर्गीकरण र दर्तागरि न्यून करमा सरकारले तोकेका सर्तहरू (जस्तै ठाउँ, समय) बमोजिम व्यवसाय गर्न अनुमति दिनु नै उत्तम विकल्प र दायित्व हो ।

विशेष गरि वडा कार्यालय र त्यसको नेतृत्व सक्रिय र सकारात्मक भूमिका खेल्नु आवश्यक छ । विश्वका कतिपय देशहरुले नीति तथा नियम बनाएर र आर्थिक र अन्य सहयोग गरेर फुटपाथ व्यवसायलाई अर्थतन्त्रमा जोडेका मात्रै छैनन् त्यसलाई एउटा सभ्यताको रुपमा पनि संरक्षण र प्रवर्धन गरेका छन् ।

उनीहरुको चित्कार र पीडामा ज्यादती र हिंसा थोपरेर झन् प्रताडित बनाउनु कदापी समाजवादउन्मुख र न्यायिक राज्य हुन सक्दैन । त्यसैले कुनै पनि प्रकारको दुर्व्यवहार र उत्पीडनमा संग्लग्नलाई प्रचलित कानूनबमोजिम सजाय दिनु राज्य तथा न्यायिक निकायको कर्तव्य हो । नत्र यो वर्ग पछाडि नै रहने छ। गरिबको पीडा र आँसुको जगमा बनेको विकास र सौन्दर्यको के अर्थ ? म चकित छु, यो विषयले राजनैतिक संगठन, संसद् र संसद्का सम्बन्धित समितिमा किन त्यति प्राथमिकता पाउँदैन? श्रम अधिकार, न्याय र मानव अधिकारको वकालत गर्ने निकाय, संस्था र अभिन्यताहरु कता छन् ?

Published on: 1 March 2024 | Kantipur