दुई फरकफरक अध्ययनकर्तामध्ये एकले तथ्यांकसेट १ अनुसार र अर्कोले तथ्यांकसेट ८ अनुसार तथ्यांक प्रस्तुत गर्दा पक्कै पनि अरु अध्ययनकर्ताले प्रश्न गर्नु स्वभाविक हुन जान्छ। त्यस्तै प्रतिवेदनको पृष्ठ ३०, तालिका-१४ मा मलेसिया तथा खाडी मुलुक (साउदी अरेबीया, कतार, यु.ए.ई., कुवेत, ओमन, बहराइन) गरी ७ राष्ट्रमा सन् २००८/०९ देखि २०१४/१५ सम्म मृत्यु भएका कामदारहरूको देशगत कूल संख्या जोड्दा ओमन बाहेक अरु कुनै पनि राष्ट्रको तथ्यांक मिल्दैन। उदाहरणका लागि मलेसियामा १५४५ पुरुष र १७ महिला गरी जम्मा १५६२ कामदारको मृत्यु भएको देखाइएको छ। तर सोही तालिकामा राखिएका मृत्युका कारणहरू र सो कारणबाट मृत्यु भएकाहरूको संख्या (हृदयघात-२९१, मुटुरोग-१३२, स्वाभाविक मृत्यु-१६६, पहिचान हुन नसेकेका अन्य कारण-५४६, सडक दुर्घटना-८३, आत्महत्या-१४४, कार्यस्थलमा हुने दुर्घटना-१३६, हत्या-१९) जोड्दा मलेसियामा मृत्यु हुनेहरुको जम्मा संख्या १५१७ मात्रै हुनपुग्छ। अन्य ५ वटा राष्ट्रको तथ्यांकको हविगत पनि उस्तै छ जसलाई यहाँ प्रस्तुत गर्न मैले आवश्यक ठान्दिन। यद्यपि सो तथ्यांकको स्रोत वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्ड भनी खुलाइएको छ।
तर सरोकारको विषय के हो भने ती तथ्यांक प्रकाशनमा चरम लापरवाही वा त्रुटी किन? लापरवाही वा त्रुटी कसबाट भयो म त्यस विषयमा अगाडि बढ्न चाहन्न र यो मेरो उद्देश्य पनि होइन। तरपनि महत्त्वपूर्ण पक्ष के हो भने यसरी प्रस्तुत गरिएका त्रुटिपूर्ण सूचना तथा तथ्यांकबाट मेरो मात्रै होइन जो कोहीको मनमा पनि तथ्यांकको विश्वासनीयताप्रति प्रश्नवाचक चिन्हले स्थान लिन्छ। अनि मनमस्तिष्कमा कतै यी मिथ्यांक त होइनन् भन्ने भावना उब्जिन्छ। सूचना तथा तथ्यांक प्रवाह गर्ने जिम्मेवार सरकारी निकायको तथ्यांकमा नै त्रुटी र विविधता आएपछि सरोकारवाला तथा अध्ययनकर्ताले कुन निकायको तथ्यांकप्रति विश्वास राख्ने? यस घटनाबाट अन्य सरकारी, अर्धसरकारी संस्थाबाट प्रवाह हुनेगरेका सूचना र तथ्यांकमा पनि त्रुटी र विविधता नहोला भनी आंकलन गर्न सकिन्न।
सत्यतथ्य सूचना प्रवाह नहुँदा त्यस सूचना तथा तथ्यांकलाई टेकेर बनिने कार्यनीति, नीति प्रभावित हुनसक्छ। त्यसैले साँच्चिकै, अबको युग सूचना र सञ्चारको युग हो अनि सत्यतथ्य सूचना प्राप्त गर्नु तथा प्रवाह गर्नु हामी सबैको अधिकार र कर्तव्य हो। साथै सूचना प्रविधिको सहजता र कम्प्युटरमा केही सेकेन्डमै असंख्य संख्या जोड्न/घटाउन मिल्ने सुविधा पनि हामीसँग उपलब्ध छ। जसबाट तथ्यांकहरूको परीक्षण तथा पुनःपरीक्षण गर्न सहज नै छ। त्यसैले आगामी दिनमासरकारी, अर्धसरकारी संयन्त्रलगायत सूचना तथा तथ्यांकसँग सरोकार राख्ने जो कोहीले पनि त्रुटिपूर्ण सूचना तथा तथ्यांक प्रवाहित नहोस् भनी सक्दो प्रयास गर्नुपर्छ। त्यसो नभएको खण्डमा त्यस्ता सूचना तथा तथ्यांकमाथि ‘तथ्यांक वा मिथ्यांक?’ भनी प्रश्नवाचक चिन्हले ठाउँ ओगटी नै रहनेछ।
झा सेन्टर फर द स्टडी अफ लेबर एण्ड मोबिलिटी (सेस्लम), सोशल साइन्स वहा:, काठमाडौंका शोधकर्ता हुन्।
प्रकाशित: चैत्र २९, २०७४
कान्तिपुर
GET IN TOUCH