इँटाभट्टा संस्थागत रूपमा सञ्चालित र श्रमप्रधान उद्योग भए पनि यसको नियमन नहुँदा श्रम शोषणको थलोका रूपमा रहेको देखिएको छ । देशभर रहेका झन्डै हजारवटा इँटा उद्योगमा एक लाख ७६ हजारजति श्रमिक कार्यरत रहेको हालै गरिएको एउटा अध्ययनले देखाएको छ । इँटा उद्योग सहरी निर्माण उद्योगको महत्वपूर्ण आधारशिला हो । तर, नेपालमा इँटा उद्योगमा प्रयोग हुने प्रविधिको विकास र परिवर्तनमा ध्यान नदिई परम्परागत प्रविधिबाटै उत्पादन गरिरहँदा यो अत्यधिक श्रमकेन्द्रित रहँदै आएको छ । 

एकातिर नेपाली इँटा उद्योगले परम्परागत प्रविधि प्रयोग गर्दा वायु प्रदूषणको एउटा महत्वपूर्ण कारणका रूपमा रहेको छ । अर्कोतिर उद्योग वर्षायाममा नचल्ने र सुक्खायाममा मात्र चल्ने हुँदा यिनीहरूले स्थायी कामदार राख्दैनन् । अस्थायी कामदार जसलाई ल्याइन्छ तीमध्ये अधिकांश ठेकेदारले आफ्नो नियन्त्रणमा राखेर उद्योगमा काममा लगाउनेको संख्या बढी छ । 

अत्यधिक गरिब रहेका जिल्लाहरूबाट ठेकेदारले ओसारेर इँटाभट्टामा काममा लगाउने कामदारहरूलाई कम ज्यालामा काम गर्न बाध्य बनाइन्छ । अहिले काम गरिरहेकामध्येका ३.२ प्रतिशतलाई जबर्जस्ती काममा लगाइएको पाइनुले यहाँ श्रम दासत्वको तहमा काममा लगाइन्छ भन्ने प्रमाणित गर्छ ।

०.५ प्रतिशतलाई त बन्दी बनाएरै काममा लगाइएको छ । यसले आधुनिक पुँजीवादी युगमा रहेको दासत्वको प्रतिनिधित्व गर्छ । यस्तो बँधुवा मजदुर राख्ने प्रचलन उहिल्यै प्रतिबन्ध लगाइएको र दण्डनीय मानिएको भए पनि इँटा उद्योगहरूले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा दास प्रथालाई जीवित राखेका छन् । यस्तै, यस्ता इँटा उद्योगमा काम गर्नेमध्ये पाँच वर्षदेखिका बालबालिका पनि छन् । उद्योगमा ३४ हजार पाँच सय ९३ जना बालबालिकाले काम गरिरहेको अध्ययनले देखाएको छ । यसले इँटा उद्योगीहरूले सरासर सरकारका बालश्रम उन्मूलनसम्बन्धी नीति र ऐनलाई ठाडो चुनौती दिइरहेको प्रस्टै हुन्छ । 

बँधुवा मजदुर राख्ने प्रचलन उहिल्यै प्रतिबन्ध लगाइएको र दण्डनीय मानिएको भए पनि इँटा उद्योगहरूले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा दासप्रथालाई जीवित राखेका छन् । यस्तै, यस्ता इँटा उद्योगहरूमा काम गर्नेमध्ये पाँच वर्षदेखिका बालबालिका पनि छन् । 

इँटा उद्योगहरूले यसरी बालबालिकाको श्रम शोषण गरिरहँदा उनीहरूको जीवन जोखिममा धकेलिएको छ । एकातिर सरकारले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई अनिवार्य र निःशुल्क भनेर व्यवस्था गरेको छ । अर्कोतिर, बालश्रम उन्मूलनको घोषणा गरिएको छ । तर, सरकारले भवन र अन्य संरचना बनाउँदा प्रयोग गर्ने इँटाको उत्पादन कार्यमा नै बालबालिकाले कम ज्यालामा जोखिमयुक्त वातावरणमा काम गरिरहेका छन् । 

सरकारले यस्ता उद्योगको नियमित अनुगमन गरेर बालश्रममा आधारित उद्योगको उत्पादनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने, उद्योगी र ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने हो भने मात्र यसमा नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । अर्कोतिर, यी उद्योगमा काम गर्नेमध्ये धेरै श्रमिकलाई न त सरकारले तोकेको न्यूनतम ज्यालाबारे थाहा छ न उनीहरू सीधै उद्योगपतिबाट ज्याला पाउँछन् । उनीहरू उद्योगमा आउनुअघिको ऋण तिर्न ठेकेदारले भनेजस्तो काम गर्न बाध्य छन् । 

असुरक्षा र ठेकेदार तथा उद्योगीको दमनको भयले यौनहिंसामा पर्ने गरेको पनि सार्वजनिक हुने गरेको छ । यस्तो अवस्थामाथि बालबालिकासम्बन्धी सरोकारवाला सरकारी संस्था, श्रम संगठन र सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ । बन्दी बनाइएका श्रमिक र बालबालिकाको श्रम र पसिनाले बनाइएको इँटा प्रयोग गरेर घर बनाउनेहरूलाई समेत दण्डित गर्ने कडा कानुनी व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयन गरेर मात्र यस्तो समस्याबाट श्रमिकहरूलाई मुक्त गर्न सम्भव हुनेछ ।

Published on: 1 February 2021 | Nayapatrika