आधिकारिकता पुष्टि नभइ लागु गर्ने प्रयास

केही महिना अघि श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले कामदारको भिसा प्रशोधनमा विज्ञान तथा प्रविधि र परराष्ट्र मन्त्रायलको स्वीकृति नलिई विदेशी सफ्टवयर प्रयोग गरेको भन्दै मलेसिया भिएलएन नेपाल नामक कम्पनीलाई सम्बन्धित मन्त्रालयमा कारवाहीको सिफारिस गरेका थिए। कारवाही नभएपछि उनले संसदको श्रम तथा अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा समेत उजुरी गरेका थिए।

यहि बीचमा विदेशी सफ्टवेयर र उपकरण सहितको कामदारलाई अतिरिक्त बोझ पर्ने बायोमेट्रिक प्रणाली आयो। जसको व्यापक विरोध भएपछि सरकारले यसको आधिकारिकताबारे मलेसिया सरकारलाई ६ महिना अघि पत्र पठायो। तर कुनै जवाफ आएन। जसले यो मलेसिया सरकारले नै लागु गरेको वाध्यात्मक व्यवस्था हैन भन्ने देखाउछ। तर श्रम राज्यमन्त्री गुरुग मौन छन।

मलेसिया सरकारले कुनै वास्ता नगरेको वायोमेट्रिक प्रणालीलाई पेनांग क्षेत्रका एजेन्टहरू वाध्यात्मक रुपमा लागु गर्न खोजिरहेका छैनन। 'मलेसियाले बायोमेटि्रक प्रणालीबारे सरकारको प्रश्नमा जवाफ दिएको छैन। सरकारले पनि बायोमेटि्रक प्रणालीलाई स्वीकृति दिएको छैन। यस्तो अबस्थामा बायोमेट्रिक प्रणाली गैरकानूनी हो। हामी कसरि गैरकानूनी काम गर्न सक्छौं?' नेपाल वैदेशिक रोजगार ब्यबसायी संघका द्वितीय उपाध्यक्ष कुमुद खनालले भने।

यसको आधिकारिकता प्रष्ट नहुदै ऐजेन्टले जबरजस्ती लागु गरेको वायोमेटि्रक प्रणालीबारे राज्यमन्त्री गुरुग जानकार छन तर केहि बोल्दैनन। एक अर्कासंग गासिएका यी घटनाक्रमले बायोमेट्रिक प्रणालीमा राज्यमन्त्री बन्नु अघिसम्म म्यानपावर ब्यबसायी रहेका गुरुङको भुमिकामा प्रश्न उब्जाएको छ। उनको भुमिकामा प्रश्न उब्जनुमा अन्य थुप्रै कारण छन्। जस्तो वैदेशिक रोजगार संघ, नेपाल वैदेशिक रोजगार मेडिकल एशोसियसन, प्रगतिशील स्वास्थ ब्यबसायी मञ्च, नेपाल मेडिकल संघ लगायतका संस्थाले बायोमेटि्रक प्रणालीको विरोध गर्दै आएका छन्। वैदेशिक रोजगार ब्यबसायी संघले त विरोधमा नेपालस्थित मेलिसियाली दुतावास नै घेराउ गरेको थियो। त्यसका वावजुद राज्यमन्त्री गुरुङले उनीहरूको मागमा त्रुटी देखाउन सकेको छैनन्। ती ब्यबसायिक संस्थाले पटक पटक उजुरी गर्दापनि स्वीकृति नलिई बायोमेट्रिक प्रणाली प्रयोग गर्नेलाई उनले उन्मुक्ति दिइरहेका छन्।

यतिमात्रै होइन, मुख्य सचिव लीलामणि पौड्यालले स्वीकृति नलिई बायोमेटि्र प्रणाली प्रयोग गर्नेलाई कारवाही गर्न गत असोज ३० मा लिखत निर्देशन दिएका थिए। 'बिना कुनै निर्णय यो कार्य -बायोमेट्रिक प्रणाली, विदेशी सफ्टवयर र उपकरण प्रयोग गर्ने) भएको भए तत्काल कारवाही गर्न एवं सोको प्रगति प्रतिक्रिया पठाउन,' मुख्य सचिव पौडेलको निर्देशनमा उल्लेख छ।

तर मुलुककै प्रशासनिक प्रमुख पौड्यालको उक्त निर्देशन श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका कर्मचारी टेरेका छैनन्। 'हाम्रो माग गलत हो भने भनिदिनुपर्‍यो,' मञ्चका अध्यक्ष चेतनारायण पौडेलले भने, 'होइन भने यसका पछाडि आर्थिक बाहेक अर्को कारण हुनै सक्दैन। जिम्मेवार राज्यमन्त्रीको भुमिका प्रष्ट चाहियो।' बायोमेट्रिक प्रणालीका लागि 'सेटिङ' मिलाउन नेपाल स्वास्थ ब्यबसायी महासंघका अध्यक्ष कैलाश खडका लगायतका केही पदाधिकारीले संस्थागत रुपमै प्रति मेडिकल ५० लाख रुपैयाँका दरले पैसा उठाइरहेको पुष्टि हुने अडियो रेकर्ड सार्वजनिक भएको थियो।

तत्कालीन उपाध्यक्ष खडकाले कान्तिपुरसँग पैसा उठाएर गल्ति गरेको स्वीकारेका पनि थिए। मन्त्री गुरुग भने अस्पट जवाफ दिन्छन।

'हामीलाई मलेसियाले बायोमेट्रिकबारे जवाफ दिएको छैन,' राज्यमन्त्री गुरुङले भने, 'उनीहरू (मेडिकल) ले बायोमेट्रिक प्रणाली गर्छौ पनि भनेका छैनन्, गर्दैनौं पनि भनेका छैनन्। सुनेको कुरामा त जानु भएन नी।' परराष्ट्रले बायोमेट्रिक प्रणालीबारे नेपालको धारणा गत असार पहिलो साता मलेसिया पठाएको थियो। त्यसको ६ महिना पुग्दापनि मलेसियाले जवाफ दिएको छैन। राज्यमन्त्री गुरुङ भने मलेसियाको जवाफको पर्खाइमा भएको वताउछन्।

वैदेशिक राजेगार ब्यबसायी संघका अध्यक्ष हंशराज वाग्लेले आफ्नै संस्थागत निर्णय विपरित बायोमेटि्रक प्रणालीयुक्त मेडिकल रिपोर्ट बनाउन कामदारलाई चक्रपथस्थित समानान्तर पोलिक्लिनिक, गैरीधारास्थित मञ्जुश्री मेडिकल, सामाखुशीस्थित पब्लिक हेल्थ पोलिक्लिनिक, रोतोपुलस्थित कसमस डायग्नस्टिक र गोपाल दाहाल सञ्चालक रहेको एशियन नामका मेडिकलमा पठाइरहेका छन्। वाग्ले कांग्रेसी कार्यकर्ता भएकाले राज्यमन्त्री गुरुङसँग निकट छन्।

तत्काल बिना अतिरिक्त शुल्क लागु गर्न खोजिएको बायोमेट्रिक प्रणाली सफल भएपछि प्रति कामदार अतिरिक्त करिब करिब १५ सय रुपैयाँका हिसावले कम्तिमा १ लाख ५ हजार कामदारबाट वाषिर्क १५ करोड ७५ लाख रुपैयाँ मलेसियाको बेस्टिनेट एसडिएन बिएचडि नामक कम्पनीलाई कमिसनका रुपमा जान्छ। बायोमेट्रिक प्रणालीका लागि ३८ वटा मेडिकल सेन्टरले ८ लाख रुपैयाँका हिसावले ३ करोड ४ लाख रुपैयाँ बुझाइ सकेका छन्। उक्त प्रणाली नवीकरण गर्न ती मेडिकलले वाषिर्क रुपमा ३३ प्रतिशत शुल्क (करिब १ करोड रुपैयाँ) बुझाउनु पर्नेछ।

बायोमेट्रिक प्रणालीबाट कामदार, देश र ब्यबसायीलाई कुनै फाइदा छैन। कामदारले मलेसियामा पुगेपछि पुनः फोममा भन्ने संस्थाबाट स्वास्थ परीक्षण गराउनुपर्छ। उक्त संस्थाले आप्रवासी कामदारको मेडिकल गर्ने जिम्मा पाएको छ। बायोमेट्रिक प्रणाली लागू भए सूचीकृत २ सय ९९ मेडिकलमध्ये ३८ ले मात्र मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ परिक्षणमा एकाधिकार प्राप्त गर्ने छन्। बाँकी २ सय ६१ मेडिकलको लगानी डुब्ने छ।

के हो बायोमेट्रिक प्रणाली

आँखाको नानी, औंलाको छाप वा बोलिको शैलीजस्ता शारिरिक विशेषताका माध्यमबाट मानिसको पहिचान गर्ने विधि बायोमेट्रिक हो। सुरक्षा वा अन्य कारण कसैलाई निगारानीमा राख्नुपरे बायोमेट्रिक प्रणाली आवश्यक पर्छ। बायोमेट्रिक प्रणालीको स्वास्थ परीक्षण र स्वास्थ परीक्षणको गुणस्तरियतासँग कुनै सम्बन्ध छैन। मलेसियाले पनि सामाजिक सुरक्षालाई कारण देखाउँदै विदेशी नागरिक आफ्नो भुमि छिर्ने हरेक नाकामा बायोमेट्रिक प्रणाली लागु गरिसकेको छ।

महासंघले मलेसियाको कामदारको स्वास्थ परीक्षणमा केही मेडिकलको एकाधिकार कायम गर्न बेस्टिनेट एसडीएन बिएचडी नामक कम्पनीसँग मिलेर बायोमेट्रिक प्रणाली लागू गर्ने प्रयास गरेको हो। त्यस अन्तर्गत मेडिकल रिपोर्टमा कामदारको औंलाको छाप समावेश गरिन्छ।

बायोमेट्रिकका सूत्राधार बंगलादेशी नागरिक मोहम्मद अमिन बिन अब्दुल नुर हुन्। मलेसियामा बसेर वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा काम गर्ने उनको बंगलादेशमा कथार्सिस नामको मेडिकल छ। बेस्टिनेट एसडिएन बिएचडीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेत रहेका उनले बायोमेट्रिक प्रणालीबारे श्रम राज्यमन्त्री गुरुङलाई प्रस्तुतिसमेत गरेका थिए।

Published on: 27 December 2014 | Kantipur