कृष्ण ज्ञवाली

नक्कली कागजातका आधारमा ७७ जना कामदार वैदेशिक रोजगारमा पठाएको घटनाको मुद्दा तयार नहुँदै आरोपित सबै छुटेका छन् । त्रिभुवन विमानस्थलस्थित वैदेशिक रोजगार विभाग र अध्यागमन डेस्कबाट पक्राउ  परेका कर्मचारीहरू अख्तियारले ठोस प्रमाणबिना गिरफ्तार गरिएको भन्दै अदालतको आदेशबाट सामान्य तारेखमा रिहा भएका हुन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता श्रीधर सापकोटाले पक्राउ परेका सबैजना छुटेको बताए । 'नक्कली कागजातका आधारमा वैदेशिक रोजगारमा पठाएको अभियोगमा पक्राउ परेका सबै कर्मचारी हिरासतमुक्त भइसके का छन्' सापकोटाले कान्तिपुरसित भने, 'अनुसन्धान भने रोकिएको छैन, हामी तथ्य र प्रमाण जुटाउन खोजिरहेका छौं ।' छापा मारेको झन्डै दुई महिना बितिसक्दा पनि अख्तियारले अभियोगपत्र तयार र मुद्दा दायर गर्न सकेको छैन ।

नक्कली कागजातका आधारमा ७७ जना कामदारलाई वैदेशिक रोजगारमा पठाएको आरोपमा अख्तियारले भदौको पहिलो साता विमानस्थलस्थित वैदेशिक रोजगार विभाग र अध्यागमन कार्यालयमा छापा मारेको थियो । अख्तियारले  पहिलो चरणमा वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक रमेश मैनालीसहित ६ जना र अध्यागमनका दुई अधिकृतसहित ५ जना गरी ११ जना पक्राउ गरेको थियो । दोस्रो चरणमा वैदेशिक रोजगारका आठ अधिकृतसहित १७ र  अध्यागमनका ११ अधिकृतसहित १८ जना गरी कुल ४६ जना पक्राउ परेका थिए ।

भ्रष्टाचारको प्रमाण लोप गर्न सक्ने र अनुसन्धान प्रभावित गर्नसक्ने भए संलग्न व्यक्तिलाई हिरासतमा लिई कारबाही गर्ने अधिकार नियमनकारी निकायलाई हुन्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा १६ मा  अख्तियारलाई यस्तो अधिकार दिइएको छ । तर व्यक्तिलाई हिरासतमा लिई अनुसन्धान गर्नका लागि दुई आधार हुनुपर्छ । अनुसन्धान प्रभावित हुनसक्ने वा प्रमाण लोप हुन सक्ने आधारमा मात्रै पक्राउ गर्न सकिने ऐनले आधार दिएको  छ । अख्तियारले भने पर्याप्त प्रमाण र कागजातबिना ठूलो संख्यामा कर्मचारी पक्राउ गरी प्रमाण अभावमा मुद्दा दायर नगरी छाडेको हो । यस्ता घटनाले बदनियत राख्ने कर्मचारीको मनोबल बढ्ने हुन्छ भने निर्दोष कर्मचारीहरू पक्राउ  परेको भए उनीहरूको मनोबल खस्कन्छ ।

अख्तियारले भने विमानस्थल प्रकरणमा पक्राउ परेका आरोपितसहित पर्याप्त कागजात विशेष अदालतमा पेस गर्न सकेको थिएन । ४६ जनामध्ये अधिकांश तारेखमा छुटेका छन् भने केहीलाई म्याद थप्न विशेष अदालतले अस्वीकार  गरेको छ । तर प्रवक्ता सापकोटाले भने सोधपुछ र बयानका क्रममा उनीहरूलाई हिरासतमा लिइएको र पछि अदालतको आदेशमा रिहा भएको बताए । 'विशेष अदालतको आदेशविरुद्ध अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको  छ,' उनले भने, 'साथमा हामीले थप प्रमाण पनि जुटाउँदै छौं ।'

म्यानपावर कम्पनीहरूसँग मिलेमतो गरी नक्कली कागजातका आधारमा कामदारलाई विदेश पठाएको आरोपमा अख्तियारले कर्मचारी पक्राउ गरेपछि सक्कली फाइल भने कर्मचारीले नै मिलेमतोमा गायव बनाएको भेटिएको थियो ।  अध्यागमनका कर्मचारीले तिनै फर्जी कागजातमा छाप लगाई विदेश पठाएको अख्तियारको शंका थियो । तीनवटा म्यानपावर कम्पनीहरू प्रोग्रेसिभ प्लेसमेन्ट, सन्ना इन्टरनेसनल र एडभान्स रिक्रुरमेन्टले पेस गरेका कागजात नक्कली  भएको सूचना आए पनि सक्कलप्रति वैदेशिक रोजगार विभागमा भेटिएको थिएन । 

तत्कालीन महानिर्देशक पूर्णचन्द्र भट्टराईको पालनामा व्यक्तिगत भिषामा बाहिर पठाउन बन्द भएपछि म्यानपावर र कर्मचारीको मिलेमतोमा नक्कली कागजातका आधारमा बाहिर पठाउने परिपाटी सुरु भएको हो । नयाँ  व्यवस्थाअनुसार कम्पनीले विभागबाट कति कामदार, कुन देशमा, कुन कामका लागि कति तलबमा पठाउने भनी स्वीकृत लिएको हुनुपर्छ । नयाँ पद्धतिअनुसार स्वीकृत लिनुपर्ने भएपछि कर्मचारीले मिलेमतोमा नक्कली कागजातका  आधारमा कामदार बाहिर पठाउने धन्दा सुरु गरेका थिए ।

झूटा विवरणको कम्प्युटर इन्ट्री, भाषा अनुवादमा बदनियतलगायतका आरोप लगाए पनि अख्तियारले भने पर्याप्त प्रमाण र आधार तयार पार्न सकेको छैन । 'ठूलो होहल्लाका साथ कर्मचारी पक्राउ परे पनि पर्याप्त कागजात र प्रमाण  जुट्न सकेन,' अख्तियार स्रोतले भन्यो, 'त्यसले शंकामा परेका कर्मचारीहरू उम्किने मौका पाए ।'

Published on: 18 October 2013 | Kantipur