अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील सरोकारवाला संघ संस्थाहरुले गैरकानुनी आप्रवासी कामदारलाई पुनः रोजगारीका लागि वैधानिकता दिन आग्रह गरेका छन् । सरोकारवालहरुमध्येको एक ‘मलेसियाली ट्रेड युनियन कंग्रेस’ ले गैरकानुनी विदेशी कामदारहरुलाई आममाफी दिएर उनीहरुकै देश फर्काउनुको सट्टा काम गर्ने अनुमतिसहित वैधानिकता दिन सरकारलाई आग्रह गरेको हो ।

सरकारले आगामी अगस्ट १ देखि ५ महिनासम्मको आममाफी कार्यक्रम घोषणा गरिसकेको छ । ‘प्रोग्राम ब्याक फर गुड’ नाम दिइएको आममाफी कार्यक्रमको उपयोग गर्दै गैरकानुनी आप्रवासी कामदारहरु अध्यागमन विभागका कार्यालयहरुमा उपस्थित भई जरिवानाबापत ७ सय रिंगिट तिरेर स्वदेश फर्कन पाउनेछन् । सरकारले घोषणा गरेलगत्तै बिहीबार कंग्रेसको त्यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो ।

माग पूर्ति गर्न नयाँ कामदार ल्याउन बढी खर्च लाग्ने हुँदा गैरकानुनी कामदारलाई वैधानिकता उपयुक्त हुने संस्थाका महासचिव जे सोलोमनले बताए । गैरकानुनी कामदारले ऋण लिएर रोजगारीका लागि मलेसिया आउन म्यानपावर एजेन्सीलाई पैसा तिर्नुपरेको भन्दै उनले स्वदेश फर्काउँदा उनीहरुमाथि आर्थिक भार पर्ने औंल्याए । ‘यसले गैरकानुनी कामदारमाथि श्रम शोषण हुनमा मद्दत पुर्‍याउन सक्छ । यो कार्यक्रमबाट समय र स्रोतको नास मात्र हुनसक्छ ।’ उनले भने ‘यसर्थ, उनीहरुलाई सरकारले वैधानिकता दिएर कम्तीमा दुई वर्ष काम गर्न दिए प्रशस्त कमाई हुनसक्छ ।’
अधिकारवादी संस्था तानागानिताले आममाफी गैरकानुनी कामदार हटाउन सही उपाय नभएको भन्दै सरकारलाई दीर्घकालीन समाधान खोज्न र नीतिगत रुपमा सोच्न आग्रह गरेको छ । उसले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै गैरकानुनी कामदारहरुलाई वैधानिकता दिने सवालमा पनि कयौं कामदारहरु दलालहरुबाट ठगिएको भन्दै उनीहरुलाई ‘एटिम मेसिन’ प्रयोगमा गर्न रोक्नुपर्ने जनाएको छ ।

गत वर्ष सार्वजनिक एक सरकारी तथ्यांकअनुसार मलेसियामा करिब ३ लाख ८५ हजार नेपाली कामदार वैधानिक रुपमा कार्यरत छन् ।

Published on: 27 July 2019 | Kantipur