मकर श्रेष्ठ

नक्कली कागजपत्र देखाएर अवैध रूपमा नेपाल प्रवेश गरेका विदेशी नागरिकलाई कारबाही गर्दा डेढ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । अध्यागमन विभागले एक सातामा १३ जनाबाट भिसा, बिलम्ब शुल्क र जरिवानासहित १ करोड ५० लाख ९९ हजार राजस्व उठाएको हो । अवैध रूपमा नेपाल आएका विदेशीलाई यसअघि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी राजस्व मिनाहा गरी पठाउने गरेको थियो ।

पुरानो व्यवस्थाबाट नभई विभागको अधिकार प्रयोग गरी जरिवानासहित राजस्व लिएको हो । अध्यागमन ऐनअनुसार भिसा शुल्क, बिलम्ब शुल्क र जरिवाना लिएको हो । अध्यागमन ऐनको दफा ३ को -१) मा कुनै पनि विदेशीले राहदानी र भिसा नलिई नेपाल प्रवेश गर्न र बस्न नपाउने उल्लेख छ ।

विभागका महानिर्देशक शरदचन्द्र पौडेलका अनुसार अवैध रूपमा नेपाल छिरेर भिसा शुल्क, जरिवाना तिर्नेमा सोमालियाका १२ र १ पाकिस्तानी छन् । पाकिस्तानी सन् २००४ अगस्त १० देखि नेपाल बस्दै आएका थिए । विभागले उनलाई १५ लाख ५२ हजार ३ सय भिसा शुल्क र ४५ हजार जरिवाना तिराएको छ । यस्तै, १२ जना सोमालियाका नागरिकबाट १ करोड ३१ लाख ७२ हजार ७ सय भिसा शुल्क र  ३ लाख ५० हजार जरिवाना तिराएको विभागका अनुसन्धान अधिकृत देवषिर् सापकोटाले जानकारी दिए । सोमालियाका नागरिकलाई सरकारी स्वीकृतबिना नेपाल प्रवेशमा रोक लगाइएको छ ।

भारत हँुदै नक्कली कागजपत्रमा नेपाल प्रवेश गरेका उनीहरूलाई संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थी उच्चायोग -यूएनएससीआर) ले शरणार्थीको मान्यता दिएको थियो । 'भारत हुँदै नेपालको खुला नाकाबाट नेपाल प्रवेश गरेपछि नक्कली कागजपत्र फालेर कुन देशको हो भन्ने पत्ता लगाउन नसक्ने गरी शरणार्थीका रूपमा बसेका थिए,' महानिर्देशक पौडेलले भने, 'यूएनएचसीआरले शरणार्थी मान्यता दिएर उनीहरूले पालनपोषण गरिरहेका थिए । शरणार्थीलाई पुनर्बास गराउने क्रममा उनीहरूलाई पनि अमेरिका लगे ।' जरिवाना र भिसा शुल्क तिरेपछि उनीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी संगठनले केही दिनअघि अमेरिका लगेको हो ।

अवैध रूपमा नेपालमा बस्ने विदेशी नागरिकलाई जरिवाना तिराएपछि सामान्यतया देश निकाला गरिन्छ । कारबाही गरेको व्यक्ति १ देखि ३ वर्षसम्म नेपाल आउन प्रतिबन्ध लगाइन्छ । नक्कली कागजपत्रमा नेपाल प्रवेश गरेर यूएनएचसीआरको संरक्षणमा बस्ने कम्तीमा ३ सयभन्दा बढी विदेशी रहेको विभागले जनाएको छ ।

Published on: 28 July 2013 | Kantipur