राजेश बर्मा

सरकारले श्रम स्वीकृति (वर्क परमिट) नलिएका विदेशी कामदार कार्यरत संस्थामा सोमबारदेखि छापा मार्ने भएको छ। श्रम स्वीकृति नलिई लुकिछिपी काम गर्ने विदेशी नागरिकलाई कानुनी दायरामा ल्याउन श्रम विभागले छापा मार्न लागेको हो।

विभागका महानिर्देशक कृष्णहरि पुष्करले उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा सञ्चालित ल्यांग्वेज इन्स्टिच्युट, कलेज, सामाजिक संघसंस्था, भौतिक निर्माण कार्य, होटेल, रेस्टुराँ, मसाज, स्पालगायतमा कार्यरत विदेशी नागरिकले श्रम स्वीकृति नै नलिई राजस्व छल्दै आएको बताए।

'श्रम स्वीकृति नलिएर राजस्व छल्ने विदेशी नागरिकलाई कानुनी दायरामा ल्याउन विभागले त्यस्ता स्थानमा छापा मार्ने अभियान सुरु गर्दैछ', महानिर्देशक पुष्करले भने, 'छापा मारेर कानुनी दायरामा आउन म्याद दिन्छौं। तोकिएको म्यादभित्र दायरामा नआउनेलाई कानुनबमोजिम कारबाही गरिनेछ।'

विभागको अनुमानित आँकडाअनुसार नेपालमा ४७ मुलुकका औपचारिक, अनौपचारिक र स्वरोजगारका नाममा ५० हजारभन्दा बढी विदेशी गैरकानुनी रूपमा कार्यरत छन्। यसमा सबैभन्दा बढी चिनियाँ नागरिक छन्। 'त्यसपछि भारतीयको संख्या आउँछ', महानिर्देशक पुष्करले भने। अधिकांश चिनियाँ नागरिक भौतिक निर्माण कार्य, होटेल तथा रेस्टुराँमा कार्यरत छन् भने भारतीय नागरिक अनौपचारिक रूपमा बढी संख्यामा कार्यरत छन्।

यस्तै अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानाडा, ब्रिटेन, जापान, इटाली, स्पेन, दक्षिण कोरियालगायतका नागरिक श्रम स्वीकृतिबिना नै विद्यालय, कलेज, सामाजिक संघसंस्था, ल्यांग्वेज इन्स्टिच्युटलगायतमा कार्यरत छन्। विभागका अनुसार श्रम स्वीकृति नलिएका यस्ता विदेशी नागरिकले गैरकानुनी रूपमा अधिकांश संघसंस्था सञ्चालन गर्दै आएका छन्।

विभागका अनुसार अहिले पनि कार्टर सेन्टर र लिंकन विद्यालयसहित औपचारिक, अनौपचारिक र स्वरोजगारका क्षेत्रमा सयौं विदेशी कामदारले श्रम स्वीकृति लिएका छैनन्। पछिल्लो समयमा विभागले कडाइ गरेपछि सेन्ट जेभियर्स, सेन्ट मेरिज, ब्रिटिस स्कुल, ग्लोबल कलेजजस्ता संस्थामा कार्यरत विदेशी कामदारले श्रम स्वीकृति लिएका छन्।

पछिल्लो समयमा सरकारले कडाइ गरेपछि चालू आर्थिक वर्षको गत शुक्रबारसम्ममा ४७ मुलुकका ६ सय ३७ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन्। हालसम्म नौ हजार नौ सय २० जनाले मात्र श्रम विभागबाट श्रम स्वीकृति लिएको शाखा अधिकृत तीर्थ पौडेलले बताए। चीनका चार सय चार, ब्रिटेनका ४५, अमेरिकाका २४, उत्तर कोरियाका १९, जापानका १६, इटालीका १५ सहित अन्य मुलुकका नागरिकले श्रम स्वीकृति लिएका हुन्।

स्रोतका अनुसार पछिल्लो समयमा एउटा संस्थामा रहेर काम गर्ने भनेर विदेशी नागरिक धर्मप्रचार, मानव तस्करी, आपराधिक गतिविधिजस्ता क्रियाकलापमा समेत संलग्न भेटिएकाले श्रम स्वीकृतिलाई कडाइ गरिएको हो। सरकारले गत शुक्रबार 'गैरनेपाली नागरिकको श्रमस्वीकृति व्यवस्थापनसम्बन्धी मार्गदर्शन' स्वीकृत गरेको थियो।

Published on:13 January 2013 | Annapurna Post