Home / News
-
Manpower agents end strike after 31-point deal with government
Manpower agencies reopened their businesses on Sunday, putting an end to their protest against the free visa and ticket provision implemented for outbound workers. They agreed to resume work after sealing a 31-point deal with the government last night.Published on: 27 July 2015 | The Himalayan Times
-
राहदानीले बढायो राजस्व
पर्वतमा नागरिकताको प्रमाणपत्र लिने भन्दा राहदानी लिनेको संख्या दोब्बर भएको छ । यसले राजस्व संकलन पनि वृद्धि भएको छ । रोजगारी र अध्ययनका लागि युवाको बढ्दो बिदेसिने क्रमले नागरिकता बनाउनेभन्दा राहदानी लिनेको संख्या बढेको हो ।Published on: 27 July 2015 | Annapurna Post
-
डीभी—पीआर लिने सरकारी सूची
विदेशमा स्थायी बसोवास गर्ने सुविधा लिएका व्यक्तिलाई सरकारी सेवाबाट बाध्यात्मक अवकाश दिने कानुन बनेपछि सरकार उनीहरुको सूची संकलनमा लागेको छ । सरकारले संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा बुझाएको र हालसम्म गोप्य राखिएको विवरणमा केही महिनाअघिमात्र नियुक्त भएका संवैधानिक अंगका आयुक्तसहित उच्च पदस्थ कर्मचारी छन्।Published on: 27 July 2015 | Annapurna Post
-
Recruiting firms to resume service
The Nepal Association of Foreign Employment Agencies (Nafea) on Saturday ended the ongoing protest after the government agreed to address its “valid demands”. According to Nafea General Secretary Rohan Gurung, the two sides signed a 25-point agreement that includes enforcing free visa and air ticket “on trial” for three months.Published on: 26 July 2015 | The Kathmandu Post
-
सम्बन्ध विच्छेद बढ्दो
मोरङमा दम्पतीबीच सम्बन्ध विच्छेद बढ्दो छ। गत आर्थिक वर्षमा जिल्ला अदालतमा ६ सय २० वटा सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा दर्ता भएको थियो। यो अधिल्लो वर्षको तुलनामा झन्डै सयले बढी हो। जिल्ला अदालतमा १५ महिनामा ७ सय १५ यस्ता मुद्दा दर्ता भएका थिए। तीमध्ये ९० प्रतिशत वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवासँग सम्बन्धित रहेको अदालतको तथ्यांक छ।Published on: 26 July 2015 | Kantipur
-
वैदेशिक रोजगार छाडेर गाउँमै कृषिकर्म
कतारमा पसिना बगाउँदा उनको कमाइ राम्रै थियो । मासिक लाख रुपैयाँभन्दा बढी कमाउँथे यहाँको कोलेली गाउँका युवा कृष्ण दवाडीले । यतिको कमाइ भए पनि उनमा सन्तुष्टिचाहिँ कत्ति पनि भएन । गाउँ र परिवार छाडेर तातो घाम खाँदै काम गर्नुको पीडाले उनलाई गलायो ।Published on: 25 July 2015 | Kantipur
-
US embassy concerned over reports on temporary protected status
The US Embassy has expressed concern about recent reports in the media that dishonest individuals are claiming that they can help Nepalis enter the United States and earn Temporary Protected Status (TPS).Published on: 25 July 2015 | Republica
-
Tricked and trafficked
A spacious white building in Chundevi used to be a beehive of activities—with groups of girls enter and leaving the premises—until recently, when the police came calling. The rooms inside the building had huge posters plastered on their walls.Published on: 25 July 2015 | The Kathmandu Post
-
Not just a ticket • Without imparting skills to migrant workers, the free visa policy will only generate unproductive remittances
The government’s ‘free visa, free ticket’ policy has drawn the attention of migrant workers as well as other concerned stakeholders, albeit for different reasons. The Qatari Labour Minister’s visit to Nepal on April 4 with the “no cost to Nepali workers to be employed in Qatar” agenda provided the opportunity for the Nepali government to bring the free visa, free ticket policy.Published on: 24 July 2015 | The Kathmandu Post
-
Trafficking bid foiled
Five persons including four women who were being smuggled to Iraq have been rescued from Kanchanpur on Thursday. A team from Maiti Nepal, Kanchanpur, rescued the women from a Delhi-bound bus that had departed from Kathmandu via Gaddachuki border point on Thursday morning.Published on: 24 July 2015 | The Himalayan Times
-
जीवनस्तर सुधारसँगै विकृति उस्तै
स्थानीयस्तरमा रोजगारी नपाइएपछि विदेश जाने चलन सबैतिर व्यापक बनेको छ। अधिकांश युवाको ध्यान अचेल विदेश गएर पैसा कमाउनतिर हुन्छ। दैनिकजसो सयौं बिदेसिन्छन्। त्यहाँ दु:ख गरी कमाइएको रकमले धेरै परिवारको जीवनस्तर उकासिएको छ। आर्थिक उन्नति भएको छ। कतिपयले व्यवसाय सञ्चालन गरेर थप प्रगति गरेका छन्।Published on: 24 July 2015 | Kantipur
-
Locals suffer as social security allowance is delayed
Hundreds of elderly, widows, single women, disabled and people from disadvantaged communities in Kavreplanchowk district have not been able to collect social security allowances since the earthquake on April 25.Published on: 24 June 2015 | Republica
-
Govt, manpower companies refuse to budge Row related to free visa and ticket provision hits foreign employment sector hard
The failure of the government and manpower agencies to reach a common understanding on free visa and ticket provision despite holding repeated talks has hit the foreign employment sector hard.Published on: 23 July 2015 | The Himalayan Times
-
कोरियाबाट फर्कनेलाई सहुलियत कर्जा
रोजगार अनुमति प्रणाली (इपीएस) अन्तर्गत दक्षिण कोरियामा काम गरेर फर्केका नेपाली कामदारले ५ प्रतिशत ब्याजदरमै बैंकबाट ऋण दिने कार्यविधि श्रम मन्त्रालय पुगेको छ। 'कोरियाबाट फर्केका कामदारलाई उद्यमशीलता तालिम तथा सहुलियत ऋण प्रदान गर्नेसम्बन्धी कायविधि २०७२ को मस्यौदा कार्यटोलीले प्रतिवेदन वैदेशिक रोजगार विभागलाई बुझाएपछि विभागले थप प्रक्रियाका लागि श्रम मन्त्रालय पठाएको हो।Published on: 23 July 2015 | Nagarik
-
१० प्रतिशत आरक्षण व्यवस्था गर्नुपर्छ : मजदुर
संविधानले राष्ट्रिय श्रम आयोगको व्यवस्था गरी जनप्रतिनिधिको तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्म कम्तीमा १० प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने मजदुरले सुझाव दिएका छन् । उनीहरूले संविधानमा मजदुरको हड्ताल गर्न पाउने अधिकार पनि सुरक्षित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।Published on: 23 July 2015 | Kantipur
-
नागरिकताभन्दा राहदानी दोब्बर
गत आर्थिक वर्षमा पर्वतबाट नागरिकताको तुलनामा दोब्बर राहदानी वितरण भएको छ। प्रशासनबाट एक वर्षमा ४ हजार ३ सय ८७ जनाले नागरिकता लिएकोमा सोही समयमा ८ हजार ७ सय ४६ जनाले राहदानी लिएका छन्। जिल्ला प्रशासनले जिल्लाबाटै ४ हजार ७ सय ८५ र द्रुत सेवाबाट ३ हजार ९ सय ६१ वटा राहदानी सिफारिस गरिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चूडाराज भट्टराईले बताए।Published on: 23 July 2015 | Kantipur
-
‘रोजगारी सिर्जना गर्ने संविधान’
स्वदेशमा संविधानको मस्यौदामाथि सुझाव संकलन भइरहेको छ। यही बेला रोजगारीका सिलसिलामा विभिन्न मुलुकमा रहेका नेपालीले समेत स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना हुने, कामदारको हित गर्ने संविधान निर्माण हुनुपर्ने आवाज उठाएका छन्। कान्तिपुरका हङकङ, मलेसिया, कोरिया र कतारमा रहेका सहकर्मीहरूले ती मुलुकमा रहेका नेपालीहरूसँग कुराकानी गरी समेटेका सुझावहरू यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ।Published on: 23 July 2015 | Kantipur
GET IN TOUCH